दोस्तों, पिछले कई दिनों से JIO, AIRTEL, VI जैसे सिम कंपनियां अपने Monthly Recharge Plan में बढ़ोतरी को लेकर खबरों में है। यह मामला अभी पूरी तरह ख़तम भी नहीं हुआ की फिर से सिम कंपनियां खबरों में आ चुकी है लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने सिम कंपनियों के लिए बने हुए नियमो में बदलाव किया है इस बदलाव (TRAI new rules) में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सिम कंपनियों द्वारा Quality Standard में किसी तरह की ढील या मनमानी करने पर पहले से तय मुआवजा 50000 रूपये को 1 लाख रूपये में बदल दिया है। इस पुरे मामले को जानने केलिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।
JIO, AIRTEL, VI, BSNL vs TRAI क्या है मामला
JIO, AIRTEL, VI, BSNL जैसी कालिंग सेवा प्रदाता कंपनियों पर TRAI ने जुर्माना की राशि में बढ़ोतरी करी है। आपने कभी न कभी अपने मोबाइल पर नेटवर्क सबंधित समस्या को सामना किया होगा, यह समस्या कई बार तो पुरे दिन के लिए रहती है। इन समस्या से उत्पन हुई परेशानी को ग्राहकों द्वारा उठाया जाता है। यहाँ इन समस्या के लिए जिम्मेदार अक्सर सिम कंपनियां होती है लेकिन इसका नुकसान की भरपाई ग्राहकों द्वारा उठया जाता है।
इन मामलो को ध्यान में रख कर TRAI ने सिम कंपनियों के लिए बने हुए नियमो में बदलाव (TRAI new rules) लेन की कोशिस कर रही है। TRAI ने इससे सबंधित जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रेस रिलीज़ एवं x.com पर 2 अगस्त को साझा किया।
मुआवजा की राशि में 50% की इजाफा
दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने इन सिम कंपनियों केलिए जिला स्तर पर 24 घंटे से ज्यादा नेटवर्क बाधित रखने पर कुछ मुआवजा का प्रावधान कर रखा है। नए नियम (TRAI new rules) के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने सिम कपनियों के Quality Standard पर खरा नहीं उतरने पर पहले की मुआवजा की राशि 50000 रूपये को बढ़ा कर एक लाख रूपये कर दी है
प्रेस रिलीज़ में Quality Standard की महत्वपूर्ण बातें
Telecom Regulatory Authority of India- TRAI ने नए संशोधित नियम THE STANDARDS OF QUALITY OF SERVICE OF ACCESS (WIRELINE AND WIRELESS) AND BROADBAND (WIRELINE AND WIRELESS) SERVICE REGULATIONS, 2024 के अंतर्गत अलग अलग पैमाने की Quality Standard की अवहेलना के लिए अलग अलग राशि का प्रावधान किया है, जिसमे मुख्या चार प्रकार की राशि है एक लाख ,दो लाख ,पांच लाख अवं 10 लाख रूपये। इस नए गुणवत्ता प्रणाली के अंदर तीन अलग अलग प्रकार के सेवाओ को रखा गया है जो निम्न है – Basic Telephone Service (Wireline) और Cellular Mobile Telephone Service, Wireless Data Services, Broadband Service
ग्राहकों को फायदा (TRAI new rules)
नए संशोधित नियम THE STANDARDS OF QUALITY OF SERVICE OF ACCESS (WIRELINE AND WIRELESS) AND BROADBAND (WIRELINE AND WIRELESS) SERVICE REGULATIONS, 2024 के अंतर्गत यदि सिम कंपनियों द्वारा कीड़ी जिले के अंदर दूरसंचार को बाधित किया जाता है तो अपने ग्राहकों को इन कंपनियों द्वारा छूट देना पड़ेगा। यदि ग्राहक के पास पोसपैड सिम है तो इस स्थिति में सिम कंपनी को ग्राहक की पोसपैड सिम की बिल को घटाना पड़ेगा और यदि सिम प्रीपेड है तो इस सिथति में रिचार्ज की दिनों की संख्या मे इजाफा करना होगा।
किस परिस्थिति में नहीं मिलेगा छूट
Telecom Regulatory Authority of India- TRAI द्वारा नए संशोधित नियम THE STANDARDS OF QUALITY OF SERVICE OF ACCESS (WIRELINE AND WIRELESS) AND BROADBAND (WIRELINE AND WIRELESS) SERVICE REGULATIONS, 2024 के तहत उन्ही सिथति में छूट मिलेगा जब नेटवर्क कंपनी द्वारा सेवा को 12 घंटे से अधिक रोका जाता है इससे कम की अवधि के लिए कोई छूट नहीं मिलेगा। दूसरी परिसिथति में यदि उस क्षेत्र में कोई आपदा आयी हुई है और उसके कारण सेवा बाधित है तो भी सिम कंपनियों पर इसकी जवाबदेही नहीं आएगी।
